About Panchayat Samiti Gadhinglaj

गडहिंग्लज पंचायत समिती ही तालुक्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाचे कार्य करीत आहे. गडहिंग्लज पंचायत समितीचे संकेतस्थळ कार्यान्वीत करतांना डिजिटल इंडियाचा मुख्य हेतू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.


Read More 

Digital Grampanchayat Project

डिजिटल इंडिया अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामपंचायतींचा विकास होण्यासाठी आम्ही 'डिजिटल ग्राम' संकल्पना राबवली आहे.


Read More

Panchayat Samiti Schemes

पंचायत समिती मधील विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. योजनाविषयक माहितीचा समाजातील प्रगत घटकाबरोबरच समाजातील दुर्बल व शेवटच्या घटकापर्यंत मिळण्यास मदत होईल.


Read More 

पंचायत समिती गडहिंग्लज

Right to Information

माहितीचा अधिकार – प्रस्तावना :
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अध्यादेश २००२ पारित केला होता. हा अध्यादेश पारित करण्यामागे शासन कारभारात पारदर्शकता असावी व शासकीय यंत्रणेची जबाबदार प्रशासन म्हणून प्रतिमा तयार करण्याकरिता तसेच शासनाच्या विविध लोकाभिमुख उपक्रमांची / योजनांची जनतेस जास्तीत जास्त माहिती मिळावी असा उद्देश होता. अस्तित्वात असलेल्या २००२ च्या या कायद्यामध्ये थोडाफार बदल होवून केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ ऑक्टोबर २००५ मध्ये अंमलात आला असल्याने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ अधिक्रमीत झालेला आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कशा पध्दतीने होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पध्दतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रीया याचीही माहिती सर्वसामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या कायद्यामुळें शासकीय यंत्रणा आणि जनता यांचेमध्ये सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल. सदरचा कायदा जनतेच्या हितासाठी व कल्याणासाठी केला असल्याने, शासन जनतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. याचा परिणाम म्हणूनच कामकाजात गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात आहे व त्याप्रमाणे गुणवत्ता राखली जात आहे.
सदर केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ मधील कलम ४ (१) (ब) अन्वये प्रत्येक विभागाने १७ बाबीवरील माहिती प्रसिध्द करावयाची असून त्या अनुरोधाने प्रस्तुत पुस्तिकेत पंचायत समिती बारामतीची माहिती विशद करण्यांत आली आहे. या माहितीमुळे पंचायत समितीच्या कारभारांत पारदर्शकता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे सुलभ झालेले आहे. लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये जनतेच्या प्रभावी सहभागाची सुनिश्चिती होत आहे.

शासकीय माहिती अधिकारी :