About Panchayat Samiti Gadhinglaj

गडहिंग्लज पंचायत समिती ही तालुक्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाचे कार्य करीत आहे. गडहिंग्लज पंचायत समितीचे संकेतस्थळ कार्यान्वीत करतांना डिजिटल इंडियाचा मुख्य हेतू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.


Read More 

Digital Grampanchayat Project

डिजिटल इंडिया अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामपंचायतींचा विकास होण्यासाठी आम्ही 'डिजिटल ग्राम' संकल्पना राबवली आहे.


Read More

Panchayat Samiti Schemes

पंचायत समिती मधील विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. योजनाविषयक माहितीचा समाजातील प्रगत घटकाबरोबरच समाजातील दुर्बल व शेवटच्या घटकापर्यंत मिळण्यास मदत होईल.


Read More 

पंचायत समिती, गडहिंग्लज

१००० मांसल पक्षीगृह बांधकामासाठी ५० टक्के अनुदान.

  • १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाव्दारे कुक्कुट पालन व्यवसाय करणे या योजनेंतर्गत एका युनिटव्दारे १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपन करावयाचे असून पक्षीगृह बांधकामाचा व इतर साहित्यांचा अपेक्षित खर्च रु. २,२५,०००/- गृहीत धरण्यात आला आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के , अनुदान म्हणजेच रु. १,१२,५००/- तर अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यासाठी ७५ टक्के अनुदान म्हणजेच रु. १,६८,७५०/- या प्रमाणात अनुदान अनुज्ञेत आहे.
  • अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे:-

१)    अनुसूचित जाती/जमाती लाभार्थी जातीचा दाखला प्रांत/तहसिलदार

२)    ७/१२ उतारा,८ अ  घरठाण उतारा ( असेसमेंट )

३)    दारिद्र्य रेषेखालील दाखला.

४)    सुशिक्षित बेरोजगार(एमप्लायमेंट दाखला)

५)    महिला बचत गट.

६)    रेशनकार्ड व ओळखपात्र मतदान/आधारकार्ड सत्यप्रत)

७)    अपत्य दाखला.

८)    रहिवाशी व  शौचालय असलेचा दाखला

९)    बँक / पतसंस्था / स्वगुंतवणूक हमीपत्र

  • लाभार्थी निवड खालील निकषानुसार केली जाते.

१)    दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी

२)    अत्यल्प भूधारक लाभार्थी

३)    अल्प भूधारक लाभार्थी

४)    सुशिक्षित बेरोजगार लाभार्थी

५)    महिला बचत गटातील लाभार्थी 

  • विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम ( वैरण विकास कार्यक्रम ) – वैरण उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना उत्साहित करणे. स्वत:ची तीन ते चार जनावरे असतील अशा सर्व प्रवर्गातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेमध्ये यशवंत व जयवंत सुधारीत बहुवर्षीय ठोंबे वाटप १०० टक्के अनुदानावर करण्यात येतात.